UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 7 Political Parties (राजनीतिक दल) are part of UP Board Solutions for Class 12 Civics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 7 Political Parties (राजनीतिक दल).
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | Civics |
| Chapter | Chapter 7 |
| Chapter Name | Political Parties (राजनीतिक दल) |
| Number of Questions Solved | 34 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 7 Political Parties (राजनीतिक दल)
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)
प्रश्न 1.
राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? लोकतन्त्र में इनका क्या महत्त्व है? [2014, 16]
या
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की क्या उपयोगिता है? क्या अधिक राजनीतिक दल होने से लोकतन्त्र अधिक सुदृढ़ हो सकता है। दो तर्क देकर समझाइए। [2012]
या
राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली में राजनीतिक दलों के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए। [2010]
या
लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) में राजनीतिक दलों का महत्त्व संक्षेप में बताइए। [2012]
उत्तर
राजनीतिक दल का अर्थ
मानव एक विवेकशील प्राणी है और एक विवेकशीलता के कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से विचार किया जाता है। विचारों की इसे विभिन्नता के साथ-ही-साथ अनेक व्यक्तियों में विचारों की समानता भी पायी जाती है। राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर समान विचारधारा रखने वाले ये व्यक्ति शासन-शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन संगठनों का निर्माण करते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है।
एडमण्ड बर्क के अनुसार, “राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धान्त के आधार पर जिस पर वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्न द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बँधे होते हैं।” प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों के महत्त्व को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है-
प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का महत्त्व
1. स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक – प्रजातन्त्र शासन लोकमत पर आधारित होता है और स्वस्थ लोकमत के अभाव में सच्चे प्रजातन्त्र की कल्पना असम्भव है। इस लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के आधार पर ही सम्भव है। इस सम्बन्ध में राजनीतिक दल जलसे एवं अधिवेशन आयोजित करते हैं तथा एजेण्ट, व्याख्यानदाताओं और प्रचारकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों एवं प्रचार के आधार पर अपनी नीति जनता के सम्मुख रखते हैं।
2. चुनावों के संचालन के लिए आवश्यक – जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था और निर्वाचकों की संख्या कम थी, तब स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे, लेकिन अब सभी देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिये जाने के कारण स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़ना असम्भव हो गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। यदि राजनीतिक दल न हों तो आज के विशाल लोकतन्त्रात्मक राज्यों में चुनावों का संचालन लगभग असम्भव ही हो जाये।
3. सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक – प्रजातन्त्र के लिए यह आवश्यक है। कि देश के शासन में जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए और इस बात को राजनीतिक दलों के द्वारा ही सम्भव बनाया जाता है। देश के विभिन्न वर्ग अलग-अलग राजनीतिक दलों के रूप में संगठित होकर अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करते हैं। तथा उनके द्वारा व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाता है।
4. सरकार के निर्माण तथा संचालन के लिए आवश्यक – निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के आधार पर ही सरकार का निर्माण कर सकना सम्भव होता है और यह बात संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नितान्त सत्य है। राजनीतिक दलों के अभाव में व्यवस्थापिका के सदस्य ‘अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग’ की प्रवृत्ति को अपना लेंगे और सरकार का निर्माण असम्भव हो जायेगा। न केवल सरकार को निर्माण, वरन् व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सम्बन्ध स्थापित कर राजनीतिक दल सरकार के संचालन को भी सम्भव बनाते हैं।
5. शासन सत्ता को मर्यादित रखना – प्रजातन्त्र आवश्यक रूप से सीमित शासन होता है, लेकिन यदि प्रभावशाली विरोधी दल का अस्तित्व न हो तो प्रजातन्त्र असीमित शासन में बदल जाता है। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस दृष्टि से प्रजातन्त्र में न केवल बहुसंख्यक दल, वरन् अल्पसंख्यक दल का भी अपना और बहुसंख्यक दल के समान ही महत्त्व होता है।
राजनीतिक दलों के महत्त्व के सम्बन्ध में मैकाइवर ने ठीक ही कहा है, “बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धान्त का एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनावों की वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्य संस्थाओं की ही व्यवस्था हो सकती है, जिनके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता है।” साधारणतया एक देश के विधान या कानून में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, किन्तु व्यवहार में इन राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना कि विधान या कानून। अमेरिकी संविधान-निर्माता किसी भी रूप में अपने देश में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना चाहते थे, लेकिन संविधान को कार्यरूप प्राप्त होते ही दलीय संगठन अमेरिकी राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन गये और वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की कार्य-व्यवस्था का अध्ययन किये बिना अमेरिकी शासन-व्यवस्था के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त असम्भव ही है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है। कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्त्व है और इनके बिना लोकतन्त्र की सफलता सम्भव ही नहीं है। बर्क के शब्दों में, “दल प्रणाली, चाहे वह पूर्णरूप से भले के लिए या बुरे के लिए, प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार लॉर्ड ब्राइस लिखते हैं कि, “राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई स्वतन्त्र देश उसके बिना नहीं रह सका है। कोई भी यह नहीं बता सका है कि प्रतिनिधि सरकार किस प्रकार उसके बिना चलायी जा सकती है।”
प्रश्न 2.
राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए तथा इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। [2014, 16]
या
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। [2016]
या
राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2014]
या
संसदीय लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। [2008, 10, 16]
या
संसदीय शासन में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका और उपयोगिता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [2013]
उत्तर
राजनीतिक दल की परिभाषा
राजनीतिक दल प्रजातन्त्र की आधारशिला हैं। इन्हें प्रजातन्त्र का प्राण’ तथा ‘सरकार का चतुर्थ अंग’ कहा गया है। यही कारण है कि लोकतन्त्रीय शासन को दलीय शासन भी कहा गया है।
विभिन्न विचारकों द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक दल की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-
गैटिल के मतानुसार, “एक राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है, जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य मतदान की शक्ति के आधार पर सरकार पर नियन्त्रण करना तथा अपनी सामान्य नीतियों को कार्यान्वित करना होता है।”
न्यूमैन के शब्दों में, “राजनीतिक दल एक स्वतन्त्र समाज में नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं, जो शासन-तन्त्र को नियन्त्रित करना चाहता है और लोकमत की शक्ति के आधार पर अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है।”
एडमण्ड बर्क के अनुसार, “राजनीतिक दल को आशय मनुष्य के उस समूह से है, जो किसी स्वीकृत सिद्धान्त के आधार पर सामूहिक प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित होता है।”
लॉस्की के अनुसार, “राजनीतिक दल नागरिकों का वह संगठित समूह है जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है।”
सामान्य शब्दों में, यह ऐसा समुदाय है जो सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों पर सामान्य दृष्टिकोण रखता है तथा जो अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करता है।
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के कार्य
(लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की भूमिका)
राजनीतिक दल लोकतन्त्रात्मक शासन की जीवन-शक्ति है और आधुनिक लोकतन्त्रात्मक राज्यों में राजनीतिक दलों के द्वारा साधारणतया निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-
1. सुदृढ़ संगठन स्थापित करना – “संगठन में ही शक्ति निहित होती है और कोई भी राजनीतिक दल सुदृढ़ संगठन के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अत: प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रथम कार्य अपना संगठन स्थापित करना और उसे अधिकाधिक सुदृढ़ करना होता है। इस दृष्टि से राजनीतिक दल केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय स्तर पर संगठन स्थापित करते और इन सभी इकाइयों को एक-सूत्र में पिरोते हैं।
2. दलीय नीति निर्धारित करना – प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी एक नीति और एक विचारधारा होना आवश्यक है। अतः राजनीतिक दल बाहरी क्षेत्र में वैदेशिकी सम्बन्धों और आन्तरिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, खाद्य, यातायात, शिक्षा, रोजगार और अन्य प्रमुख बातों के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करता है। इसके साथ ही राजनीतिक दल यह भी स्पष्ट करता है कि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में उसकी नीति ही क्यों सबसे अधिक उचित है।
3. दलीय नीति का प्रचार और प्रसार कर अपनी शक्ति बढ़ाना – राजनीतिक दल का लक्ष्य मत पेटी के तरीके से सत्ता प्राप्त करना होता है और इसके लिए उनके द्वारा अपनी दलीय नीति का अधिक-से-अधिक प्रचार और प्रसार किया जाता है। राजनीतिक दल इस बात की कोशिश करता है कि उसके दल के सदस्यों की संख्या में अधिक-से-अधिक वृद्धि हो। इसके अलावा प्रत्येक राजनीतिक दल अपने लिए ऐसे व्यक्तियों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जो किसी भी दल के साथ अनिवार्य रूप से बँधे हुए नहीं हों, राजनीतिक दलों के द्वारा इसके लिए प्रेस, प्लेटफॉर्म, साहित्य के प्रकाशन और अन्य साधनों को अपनाया जाता है।
4. लोकमत का निर्माण – वर्तमान समय की जटिल सार्वजनिक समस्याओं को राजनीतिक दले जनता के सामने ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है और स्वस्थ लोकमत का निर्माण सम्भव होता है।
5. उम्मीदवारों का चयन व उन्हें विजयी बनाना – प्रत्येक राजनीतिक दल सार्वजनिक पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करता है और अपने उम्मीदवारों की विजय के लिए प्रत्येक सम्भव चेष्टा करता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोकतन्त्र में निर्धन, किन्तु योग्य व्यक्तियों को देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है।
6. धन एकत्रित करना – अपनी विचारधारा तथा नीति के प्रचार और प्रसार एवं चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है। अत: प्रत्येक राजनीतिक दल धनराशि एकत्रित करता है। व्यवहार के अन्तर्गत अनेक बार यह देखा गया है कि राजनीतिक दल अधिकाधिक धनराशि एकत्रित करने के लिए अनुचित उपायों को अपना लेते हैं और उनके द्वारा धनी-मानी व्यक्तियों से साँठ-गाँठ कर ली जाती है। इसे लोकतन्त्र के हित में नहीं कहा जा सकता। अत: राजनीतिक दलों के द्वारा उचित और खुले उपायों से ही धन प्राप्त किया जाना चाहिए।
7. सरकार का निर्माण – निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों की मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कर शासन को संचालन करता है। संसदात्मक शासन में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो, उसके नेता द्वारा मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है।
8. शासन सत्ता को सीमित रखना – लोकतन्त्र में बहुमत वाले राजनीतिक दल के साथ-ही साथ अल्पमत वाले या विरोधी राजनीतिक दलों का कार्य भी बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यदि बहुमत दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पमत दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासन दल तानाशाही रुख अपना सकता है।
9. सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य रखना – सरकार के द्वारा उसी समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है, जब शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग करें और यह सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा ही सम्भव होता है। संसदीय शासन हो या अध्यक्षात्मक शासन, राजनीतिक दल ही इस कार्य को सम्पन्न करते हैं। राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन को भली प्रकार संचालन सम्भव हो ही नहीं सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर कर दिया है।
10. जनता और शासन के बीच सम्बन्ध – लोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त जनता और शासन के बीच सम्पर्क बनाये रखना है और इस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजातन्त्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार कर जनमत को पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं।
11. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के कार्य – राजनीतिक दल अनेक बार सामाजिक सुधार एवं सांस्कृतिक विकास के भी अनेक कार्य करते हैं; जैसे–स्वतन्त्रता के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत में हरिजनों की स्थिति को ऊँचा उठाने और मद्यपान का अन्त करने का प्रयत्न किया। विभिन्न राजनीतिक दल पुस्तकालय, वाचनालय एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करके बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी योग देते हैं। विकसित देशों में राजनीतिक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के कार्यों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं।
इस प्रकार राजनीतिक दलों के द्वारा शासन-व्यवस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य किये जाते हैं। वास्तव में, राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातान्त्रिक शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितान्त अनिवार्य है। प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों के महत्त्व और उनके कार्य को स्पष्ट करते हुए हूबर (Huber) के शब्दों में कहा जा सकता है, “प्रजातन्त्रीय यन्त्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं।
प्रश्न 3.
राजनीतिक दलों अथवा दल प्रणाली के गुणों व दोषों की विवेचना कीजिए।
या
दलीय प्रणाली के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।
या
राजनीतिक दलों के चार दोषों का उल्लेख कीजिए। [2011, 14]
उत्तर
राजनीतिक दलों अथवा दल प्रणाली के गुण-दोष निम्नवत् हैं-
राजनीतिक दलों के गुण
राजनीतिक दलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचारकों में पर्याप्त मतभेद है। यदि एक ओर दलीय व्यवस्था के समर्थकों द्वारा इन्हें मानवीय स्वभाव पर आधारित स्वाभाविक वस्तु और जनतन्त्र का मूल आधार कहा जाता है तो दूसरी ओर अलैक्जेण्डर पोप जैसे व्यक्तियों द्वारा दल प्रणाली को ‘कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेकों का पागलपन’ कहा गया है। दलीय व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित कहे जा सकते हैं-
1. सार्वजनिक शिक्षा का साधन – राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन हैं। राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है और इसलिए वे प्रेस, मंच, रेडियो आदि साधनों के माध्यम से अपनी विचारधारा का अधिक-से-अधिक प्रचार करते हैं। इस प्रकार के प्रचार और वाद-विवाद के परिणामस्वरूप जनता को सार्वजनिक समस्याओं को ज्ञान प्राप्त होता है और उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जाग्रत होती है।
2. लोकतन्त्र के लिए आवश्यक – वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्था प्रचलित है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्य किया जाता है। इस प्रकार प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितान्त अनिवार्य है। लीकॉक ने कहा है, “दलबन्दी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो लोकतन्त्र को सम्भव बनाती है।”
3. शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना – अध्यक्षात्मक शासन में राजनीतिक दल कार्यपालिका और विधानमण्डल के बीच मेल बनाये रखते हैं। इन दलों के अभाव में अध्यक्षात्मक शासन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। इस व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों पर प्रभाव रखते हैं और इनके बीच उत्पन्न होने वाले विरोध को दूर करते हैं।
4. श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण – श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी सम्भव है जब कानूनों के गुण व दोषों पर उचित रीति से विचार हो। व्यवस्थापिका में मौजूद विरोधी दल के सदस्य शासन दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधेयकों की बाल की खाल उधेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार के वाद-विवाद से विधेयकों के सभी दोष सामने आ जाते हैं और श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण सम्भव होता है।
5. स्थायी और सबल सरकार की स्थापना – दल प्रणाली इस सत्य को व्यक्त करती है कि संगठन में ही शक्ति निहित होती है।” और राजनीतिक दल शासन को वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे शासन-व्यवस्था सुगमता और दृढ़तापूर्वक चल सके। यदि जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप में कार्य करे तो न तो सरकार स्थायी हो सकती है और न ही सरकार में उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है। दल के सदस्यों में शासन सम्बन्धी नीति के विषय में एकता होती है। अतः सरकार में दृढ़ता और स्थायित्व रहता है।
6. शासन की निरंकुशता पर नियन्त्रण – प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्था में बहु-संख्यक दल द्वारा शासन कार्य और अल्पमत दल द्वारा विरोधी दल के रूप में कार्य किया जाता है। विरोधी दल शासक दल की मनमानी पर रोक लागते हुए उसे निरंकुश बनने से रोकता है। लॉस्की ने ठीक ही कहा है, “राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है।”
7. विभिन्न मतों का संगठन – विवेकशीलता के कारण मनुष्यों में मतभेदों का होना नितान्त स्वाभाविक है और इसके साथ ही आधारभूत समस्याओं के सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों के एक ही प्रकार के विचार भी होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की आधारभूत एकता रखने वाले व्यक्तियों को संगठित रखने का उपयोगी कार्य किया जाता है, ताकि वे अनुशासित रूप में उपयोगी कार्य कर सकें।
8. निर्धन व्यक्तियों का चुनाव में खड़ा होना सम्भव – राजनीतिक दलों का एक लाभ यह भी है कि जो योग्य किन्तु निर्धन व्यक्ति हैं, वे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने दल से चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धनराशि व कार्यकर्ताओं आदि के रूप में साधन प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण सार्वजनिक जीवन में रुचि रखने वाले योग्य व्यक्ति धनाभाव के कारण देश की सेवा से वंचित नहीं रहते।
9. राष्ट्रीय एकता का साधन – राजनीतिक दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित में कार्य करना होता है। दल प्रणाली व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा और समुदाय के संकीर्ण भेदों से ऊपर उठाकर देश और राष्ट्र के कल्याण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए प्रेरित करती है। दलों द्वारा उत्पन्न किये गये इस व्यापक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता के बन्धन दृढ़तर हो जाते हैं।
10. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास – राजनीतिक दल अनेक बार सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक विकास के कार्य करते हैं; जैसे–स्वतन्त्रता के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिजनों की स्थिति को ऊँचा उठाने और मद्यपान का अन्त करने का प्रयत्न किया। विभिन्न राजनीतिक दल पुस्तकालय, वाचनालय एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करके बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी योग देते हैं।
इस प्रकार राजनीतिक दलों के द्वारा विविध प्रकार के लाभकारी कार्य किये जाते हैं। लॉर्ड ब्राइस का मत है, “दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जैसे कि लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है।”
दल पद्धति के दोष
यद्यपि प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था में राजनीतिक दलों के द्वारा अनेक प्रकार के उपयोगी कार्य किये जाते हैं, किन्तु वर्तमान समय के लोकतन्त्रीय राज्य में राजनीतिक दल जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं उसे दोषहीन नहीं कहा जा सकता है। संक्षेप में, राजनीतिक दलों के निम्नलिखित दोष कहे जा सकते हैं-
1. लोकतन्त्र के विकास में बाधक – लोकतन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित होता है, लेकिन राजनीतिक दल इस वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अन्त कर लोकतन्त्र के विकास में बाधक बन जाते हैं। राजनीतिक दल के सदस्य को सार्वजनिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत विचार को त्यागकर दल की बात का समर्थन करना होता है। इस प्रकारे व्यक्ति दलीय यन्त्र के चक्र का एक ऐसा भाग बनकर रह जाता है जो पहिये के साथ ही चल सकता है स्वयं नही। लीकॉक (Leacock) ने कहा है, “राजनीतिक दल उस व्यक्तिगत विचार एवं कार्य सम्बन्धी स्वतन्त्रता का अन्त कर देते हैं, जिसे लोकतन्त्रात्मक सरकार का आधारभूत सिद्धान्त समझा जाता है।”
2. राष्ट्रीय हितों की हानि – राजनीतिक दल को राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय कहा गया है, किन्तु व्यवहार में व्यक्ति अनेक बार अपने राजनीतिक दल के इतने अधिक भक्त हो जाते हैं कि वे जाने-अनजाने में दल के हितों को राज्य के हितों से प्राथमिकता दे देते हैं। जैसा कि मेरीयट ने कहा है, “दलभक्ति के आधिक्य से देशभक्ति की आवश्यकताओं पर पर्दा पड़ जाता है। वोट प्राप्त करने के धन्धे पर अत्यधिक ध्यान देने से दलों के नेता अथवा उनके प्रबन्धक देश की उच्चतम आवश्यकताओं को भूल सकते या टाल सकते हैं।”
3. शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा – शासन कार्य सर्वोच्च कला है और इस नाते देश के सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए, किन्तु दलीय व्यवस्था के कारण शासन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति न तो जी-हजूरी कर सकते हैं और न ही विचार एवं कार्य की स्वतन्त्रता को छोड़ सकते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलों की ओर से उन्हें अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता है।
4. भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना – राजनीतिक दलों को सार्वजनिक शिक्षा का साधन’ कहा जाता है, किन्तु व्यवहार में राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के नाम पर असत्य व्याख्यानों और बकवास के द्वारा भोली-भाली जनता को धोखे में डालने की चेष्टा करते हैं। गिलक्रिस्ट के शब्दों में, “राजनीतिक दल वास्तविकता का दमन करने और अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोषी होते हैं।”
5. नैतिक स्तर में गिरावट – व्यवहार में राजनीतिक दलों का उद्देश्य येन-केन प्रकारेण’ शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनके द्वारा नैतिक-अनैतिक सभी प्रकार के उपायों का सहारा लिया जाता है। चुनावों के समय राजनीतिक दलों के द्वारा किये गये विषैले प्रचार, व्यक्तिगत आलोचना और झूठे एवं मिथ्या वायदों से जनता के नैतिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दलों के इन कार्यों के कारण ही व्यवहार में ‘राजनीति’ शब्द बुराई का पर्यायवाची बन गया है।
6. जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन – राजनीतिक दल मतभेदों को दूर करने के स्थान पर प्रोत्साहित करते हैं और सार्वजनिक जीवन को कटुतापूर्ण बना देते हैं। व्यवस्थापिका तो विरोधी वर्गों में विभाजित हो ही जाती है, दूसरी ओर देश भी ऐसे विरोधी पक्षों में विभाजित हो जाता है जो एक-दूसरे से ईर्ष्या करते, परस्पर आरोप लगाते और लड़ते हैं।
7. राजनीति में भ्रष्टाचार – दलों के कारण पक्षपात, रिश्वत तथा अन्य ऐसी ही बुराइयों का बाजार गरम हो जाता है। जब एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार विजयी हो जाता है तो उस दल के स्थानीय नेता राजकीय पद, ठेके या इनाम के रूप में अनुचित लाभ पाने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त, एक राजनीतिक दल चुनाव में जिन व्यक्तियों से धन लेता है, सत्ता प्राप्त हो जाने पर वह उन्हें अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार इन दलों के कारण सम्पूर्ण राजनीति एक प्रकार का व्यवसाय बनकर रह जाती है। इस सम्बन्ध में गैटिल ने लिखा है कि, “राजनीति में एक बहुत बड़ा खतरा दलों तथा व्यावसायिक हितों का गठबन्धन होता है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार फैलता है।”
8. समय और धन का अपव्यय – दलीय व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका सभाओं में विरोधी दल ‘विरोध के लिए विरोध’ की प्रवृत्ति अपनाता है और इस प्रवृत्ति के कारण बहुत-सा अमूल्य समय और लाखों रुपये बरबाद हो जाते हैं। इस धनराशि को यदि राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों में व्यय किया जाये, तो देश बहुत उन्नति कर सकता है।
प्रश्न 4.
द्विदलीय व्यवस्था के गुण तथा दोषों पर टिप्पणी लिखिए।
या
द्विदलीय प्रणाली से क्या आशय है? इस प्रणाली के गुण-दोष बताइए।
उत्तर
द्विदलीय प्रणाली
जब एक देश की राजनीति में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में दो से अधिक राजनीतिक दलों के गठन पर कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं होता, दो से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि राजनीति पर उनका विशेष प्रभाव नहीं होता और उन्हें शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड में अनुदार दल और श्रमिक दल दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इनके अतिरिक्त लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और स्कॉटलैण्ड तथा वेल्स के राष्ट्रवादी दल भी हैं, लेकिन उनका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इस प्रकार अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है और यहाँ के दो प्रमुख राजनीतिक दल (रिपब्लिक दल और डेमोक्रेटिक दल) हैं।
द्विदलीय प्रणाली के लाभ/गुण
द्विदलीय प्रणाली के समर्थकों में लॉस्की, हरमन, फाइनर, ब्राइस आदि विद्वान प्रमुख हैं। इन विद्वानों द्वारा द्विदलीय प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लाभ बताये जाते हैं-
1. वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना – प्रजातन्त्र का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाये। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार का निर्माण जनता द्वारा नहीं वरन् राजनीतिक दलों के पारस्परिक समझौतों द्वारा होता है। केवल द्विदलीय प्रणाली के अन्तर्गत ही सरकार जनता की इच्छाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। इसके अन्तर्गत वही दल शासन का संचालन करता है जिसे मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो। स्वाभाविक रूप से यह व्यवस्था प्रजातान्त्रिक धारणा के अनुकूल होती है।
2. सरकार का निर्माण – संसदीय शासन वाले देश में यदि केवल दो ही राजनीतिक दल हों तो मन्त्रिमण्डल का निर्माण सरलता से किया जा सकता है। बहुमत दल को सरकार के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है और जब यह दल अविश्वसनीय हो जाता है या आगामी चुनावों में हार जाता है तो शासन की शक्ति उस दल के हाथ में आ जाती है जो पहले विरोधी दल के रूप में कार्य कर रहा था।
3. शासन में स्थायित्व और निरन्तरत – शासन का सबसे अधिक आवश्यक तत्त्व सुदृढ़ एवं स्थायी शासन होता है और इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के अन्तर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। मन्त्रिमण्डल को व्यवस्थापिका में एक शक्तिशाली दल का समर्थन प्राप्त होता है और इस समर्थन के आधार पर मन्त्रिमण्डल दृढ़तापूर्वक शासन कार्य का संचालन कर सकता है। ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्यतया सरकारें स्थायी होती हैं और इनके द्वारा अपने कार्यक्रम और नीति को विश्वासपूर्वक कार्यरूप में परिणित किया जा सकता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन की सफलता का रहस्य भी द्विदलीय प्रणाली में ही निहित है।
4. संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं – बहुदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले या पारस्परिक समझौते के आधार पर सरकार का निर्माण नहीं कर पाता और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में कभी भी संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक समय विरोधी दल वर्तमान शासन का अन्त कर शासन-व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है।
5. शासन में एकता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था – शासन कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए ‘सत्ता का एकत्रीकरण’ नितान्त आवश्यक होता है और शासन-व्यवस्था में इस प्रकार की एकता द्विदलीय प्रणाली के अन्तर्गत ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त द्विदलीय प्रणाली में शासन की कुशलता-अकुशलता का उत्तरदायित्व आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
6. संगठित विरोधी दल – राजनीतिक दल, शासन संचालन का कार्य ही नहीं, वरन् शासन को नियन्त्रित रखने का कार्य करते हैं। शासन को नियन्त्रित रखने का कार्य उसी समय भलीभाँति किया जा सकता है जब विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित और पर्याप्त शक्तिशाली हो। द्विदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत विरोधी दल सदैव ही इस स्थिति में होता है। वस्तुत: प्रतिनिधि शासन के संचालन के लिए द्विदलीय प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त है।
द्विदलीय प्रणाली के दोष
यद्यपि द्विदलीय प्रणाली शासन व्यवस्था को स्थायित्व और निरन्तरता प्रदान करती है और यही ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शासन में एकता होती है तथा उत्तरदायित्व निश्चित होता है, लेकिन इतना होने पर भी द्विदलीय प्रणाली पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है। रैम्जे म्योर (Ramsay Muir) ने अपनी पुस्तक “How Britain is Govermed” में द्विदलीय प्रणाली की कटु आलोचना की है। द्विदलीय प्रणाली के प्रमुख दोष निम्नलिखित कहे जा सकते हैं-
1. मतदान की स्वतन्त्रता सीमित – द्विदलीय प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों की मतदान की स्वतन्त्रता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। उन्हें दो में से एक दल को अपना मत देना ही होता है, चाहे वे दोनों दलों के उम्मीदवारों या दलों की नीतियों से असहमत ही क्यों न हों। मैकाइवर के शब्दों में, “इस पद्धति में मतदाता की पसन्दगी अत्यधिक सीमित हो जाती है। और यह स्वतन्त्र जनमत के निर्माण में भी बाधक होती है।
2. राष्ट्र का विभाजन – बहुधा ऐसा देखा गया है कि द्विदलीय व्यवस्था के कारण समस्त राष्ट्र ऐसे दो दलों में विभक्त हो जाता है जिसमें समझौते की कोई सम्भावना नहीं रहती, लेकिन बहुदलीय प्रणाली राष्ट्र को आपस में न मिल सकने वाले समूहों में विभाजित नहीं होने देती। लोग अपने सिद्धान्तों के आधार पर ही बिना किसी प्रकार के गम्भीर समझौते किये परस्पर मिल सकते और सहयोग कर सकते हैं।
3. बहुमत की निरंकुशता – द्विदलीय प्रणाली के अन्तर्गत एक ही राजनीतिक दल के हाथ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति होती है और, इसके परिणामस्वरूप एक ऐसे निरंकुश बहुमत का जन्म होता है जो सदा ही अल्पमत को कुचलता रहता है और उसकी माँग की अवहेलना करता रहता है।
4. व्यवस्थापिका के महत्त्व और सम्मान में कमी – द्विदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवस्थापिका के महत्त्व में कमी हो जाती है, क्योंकि व्यवस्थापिका का बहुमत दल सदैव ही मन्त्रिमण्डल का समर्थन करता रहता है। अतः समष्टि रूप से व्यवस्थापिका की सत्ता सीमित हो जाती है। द्विदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवस्थापिका ‘मात्र लेखा करने वाली संस्था (Recording Institution) और दल के सदस्य कार्यपालिका की इच्छानुसार मत देने वाले यन्त्र मात्र बनकर रह जाते हैं।
5. मन्त्रिमण्डलीय तानाशाही – कुछ विद्वानों का यह मत है कि द्विदलीय प्रणाली से मन्त्रिमण्डल की तानाशाही को विकास होता है। दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका को सदैव ही मन्त्रिपरिषद् का समर्थन करना होता हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमन्त्री दल का नेता भी होता है और व्यवस्थापिका के साधारण सदस्य दल के नेता की बात का विरोध नहीं कर पाते। दल के सदस्य अपने दल की मन्त्रिपरिषद् को इस कारण भी विरोध नहीं कर पाते हैं। कि कहीं विरोधी दल की सरकार न बन जाये। इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल के प्रभाव और सम्मान में वृद्धि और लोक सदन (House of Commons) के सम्मान में कमी होने का एक प्रमुख, कारण यह द्विदलीय प्रणाली ही है।
6. अनेक हित बिना प्रतिनिधित्व के – देश की राजनीति में जब केवल दो ही राजनीतिक दल होते हैं तो अनेक हितों और वर्गों को व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व ही प्राप्त नहीं हो पाता। यह स्थिति प्रजातन्त्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)
प्रश्न 1.
राजनीतिक दल के आवश्यक तत्त्व बताइए।
उत्तर
राजनीतिक दल के आवश्यक तत्त्व
एडमण्ड बर्क, गैटिल और अन्य विद्वानों द्वारा राजनीतिक दल की दी गई परिभाषाओं के आधार पर इन दलों के निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व हैं-
1. संगठन – आधारभूत समस्याओं के सम्बन्ध में एक ही प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक भली प्रकार से संगठित नहीं होते, उस समय तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दलों की शक्ति संगठन पर ही निर्भर होती है, अत: राजनीतिक दलों को यह प्रथम आवश्यक तत्त्व है कि वे भली प्रकार संगठित होने चाहिए।
2. सामान्य सिद्धान्तों की एकता – राजनीतिक दल उसी समय संगठित रूप में कार्य कर सकते हैं जब राजनीतिक दल के सभी सदस्य सामान्य सिद्धान्तों के विषय में एक ही प्रकार की धारणा रखते हों। विस्तार की बातों के सम्बन्ध में उनमें किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, किन्तु आधारभूत बातों के सम्बन्ध में विचारों की एकता होना आवश्यक है।
3. संवैधानिक साधनों में विश्वास – राजनीतिक दल शासन शक्ति प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं, किन्तु शासन शक्ति प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा संवैधानिक उपायों का ही आश्रय लिया जाना चाहिए। मतदान और मतदान के निर्णय में उनका विश्वास होना चाहिए। गुप्त उपाय या सशस्त्र क्रान्ति में विश्वास करने वाले संगठन विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहे जा सकते।
4. शासन पर प्रभुत्व की इंच्छा – राजनीतिक दल का एक तत्त्व यह होता है कि उसका उद्देश्य शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों और नीतियों को कार्यरूप में परिणत करना होता है। यदि कोई संगठन शासन के बाहर रहकर कार्य करना चाहता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता।
5. राष्ट्रीय हित – राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के हित को दृष्टि में रखकर नहीं, वरन् सम्पूर्ण राज्य के हित को दृष्टि में रखकर कार्य किया जाना चाहिए। बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए उन्हें ‘राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय’ ही कहा है।
प्रश्न 2.
दलबन्दी के दोषों को दूर करने के उपाय बताइए। [2016]
उत्तर
दलबन्दी के दोषों को दूर करने के उपाय यद्यपि दलबन्दी की तीव्र आलोचना की गयी है, परन्तु किसी ने भी इस समस्या को हल करने का प्रयत्न नहीं किया है कि बिना दलबन्दी के प्रतिनिधि सरकार को किस प्रकार चलाया जाये। वास्तव में दलबन्दी प्रजातन्त्र के लिए अपरिहार्य है। अतः दलबन्दी के दोषों को दूर करने के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-
1. राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना – प्रत्येक राजनीतिक दल का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राष्ट्र के प्रति भक्ति को दल के प्रति भक्ति से उच्च स्थान प्रदान किया जाये। दल के द्वारा समस्त समाज और राष्ट्र के प्रति हित को प्रतिपल ध्यान में रखा जाना चाहिए और समस्त समाज तथा राष्ट्रीय हित के लिए दलीय हित का परित्याग कर दिया जाना चाहिए।
2. दलों का गठन आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तों पर – राजनीतिक दलों का निर्माण जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर न करके विशुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही इन दलों के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों में एकता उत्पन्न करने व जनमत जाग्रत करने का कार्य किया जा सकता है।
3. बहुमत दल में उदारता और अल्पमत दल में सहनशीलता – बहुमत दल के द्वारा विरोधी अल्पमत वालों के विचारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और अल्पमत विरोधी दलों के द्वारा विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति को नहीं, वरन् सहनशीलता की प्रवृत्ति को अपनाया जाना चाहिए।
4. आर्थिक विषमताओं का अभाव – समाज में आर्थिक विषमता होने पर इस बात की शंका रहती है कि राजनीतिक दल पूँजीपतियों की स्वार्थसिद्धि के साधन बन जायेंगे। अतः राजनीतिक दलों के सफल संचालन के लिए समाज में आर्थिक विषमताओं का अभाव होना चाहिए।
5. शिक्षा का प्रसार – शिक्षित व्यक्तियों को भले-बुरे का ज्ञान होता है और वे दूसरे के बहकावे में न आकर अपने विवेक तथा निर्णय से काम लेते हैं। अतः राजनीतिक दलों की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि जनता में शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो।
6. सही नेतृत्व – राजनीतिक दलों द्वारा प्रजातन्त्र और राष्ट्रीय हित में कार्य किये जा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनका नेतृत्व कपटी, चरित्रहीन, दम्भी और महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों के हाथों में न होकर योग्य, चरित्रवान, निस्पृह, त्यागी तथा समाज सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए।
7. दलों पर किसी एक व्यक्ति या गुट का प्रभाव नहीं – दलों के उचित रूप से कार्य कर सकने के लिए जरूरी है कि इन दलों पर किसी एक व्यक्ति या गुट का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से दल के विधान में ऐसी शर्त रखी जा सकती है कि कोई एक व्यक्ति अधिक दिनों तक किसी दलीय पद पर न रह सके। दल में निरन्तर नये रक्त के प्रवेश का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए।
8. दलों की संख्या सीमित हो – राजनीतिक दल प्रजातन्त्र और देश हित में कार्य कर सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि दलों की संख्या एक से तो अधिक, किन्तु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जब व्यवस्थापिका में अपने दल हो जाते हैं, तो सरकार अस्थायी हो जाती है और व्यवस्थापिका के सदस्य जनहित के कार्यों में अपनी शक्ति लगाने के स्थान पर मन्त्रिमण्डल के निर्माण और पतन में ही अपना सारा समय और शक्ति लगा देते हैं।
उपर्युक्त सुझावों के अपनाये जाने पर राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रीय हित और प्रजातन्त्र के श्रेष्ठ संचालन के साधन के रूप में कार्य किया जा सकता है।
प्रश्न 3.
बहुदलीय प्रणाली की प्रमुख (चार) विशेषताएँ बताइए। [2011, 16]
उत्तर
बहुदलीय प्रणाली की प्रमुख (चार) विशेषताएँ निम्नवत् हैं-
- मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता – जहाँ दलों की संख्या अधिक होती है, वहाँ मतदाताओं को स्वाभाविक रूप से चयन की अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है, क्योंकि वे कई दलों में से अपने ही समान विचार रखने वाले किसी दल का समर्थन कर सकते हैं।
- मन्त्रिमण्डल की तानाशाही सम्भव नहीं – बहुदलीय पद्धति में सामान्यतया व्यवस्थापिका में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, अतः मिले-जुले मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जाता है। यह मिले-जुले मन्त्रिमण्डल कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार में साझीदार विभिन्न दलों में किसी एक दल की असन्तुष्टि सरकार के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है।
- सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व – जहाँ बहुदलीय पद्धति होती है, वहाँ व्यवस्थापिका में सभी विचारधाराओं के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और राष्ट्र के सभी वर्गों के विचार सुने जा सकते हैं।
- राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बँटता – जहाँ बहुदलीय पद्धति होती है वहाँ दलीय भावना प्रबल नहीं हो पाती और विभिन्न दलों के द्वारा कुछ सीमा तक पारस्परिक सहयोग का मार्ग अपनाया जा सकता है। अत: राष्ट्र दो विरोधी वर्गों में बँट जाने से बच जाता है।
- व्यक्तित्व बनाये रखने का अवसर – यह व्यक्ति को कुछ सीमा तक अपना व्यक्तित्व बनाये रखने का अवसर देता है। यदि एक दल उनके विचारों के अनुकूल नहीं रहता, तो विशेष कठिनाई के बिना वह दूसरे दल को अपना सकता है।
प्रश्न 4.
बहुदलीय पद्धति के प्रमुख (चार) दोषों का उल्लेख कीजिए। [2014, 16]
उत्तर
बहुदलीय पद्धति के प्रमुख दोष निम्नवत् हैं-
1. शासन में अस्थिरता – बहुदलीय व्यवस्था मिले-जुले मन्त्रिमण्डल को जन्म देती है जो कि बहुत अधिक अस्थिर होते हैं। जहाँ कहीं शासन में साझीदार राजनीतिक दलों के हित परस्पर टकराते हैं, वहीं विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसका परिणाम शासन का पतन होता है। बहुत जल्दी-जल्दी बदलने वाली ये सरकारें राजनीतिक अस्थिरता और भारी कठिनाइयों को जन्म देती हैं।
2. नीति की अनिश्चितता – सरकारों के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चितता उत्पन्न होती है जिसका शासन के समस्त स्वरूप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार में होने वाले ये निरन्तर परिवर्तन दीर्घकालीन योजना को व्यावहारिक रूप में असम्भव बना देते हैं।
3. शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव – बहुदलीय पद्धति में एक व्यवस्थित तथा शक्तिशाली विरोधी दल का जो कि संसदीय प्रजातन्त्र का आधार है, विकास सम्भव नहीं हो पाता। शक्तिशाली विरोधी दल के अभाव में जनहितों की अवहेलना की आशंका बनी रहती है।
4. कार्यपालिका की निर्बल स्थिति – बहुदलीय पद्धति में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल और प्रधानमन्त्री की स्थिति बहुत निर्बल रहती है क्योंकि प्रधानमन्त्री को हमेशा ही इन अलग-अलग राजनीतिक दलों को प्रसन्न रखना पड़ता है। ऐसी कार्यपालिका की स्थिति शोचनीय ही होती है जिसके सिर पर सदैव अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लटकी रहती हो।
5. कार्यकुशलता में कमी – बहुदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दलों के नेताओं का ध्यान सरकार तोड़ने, गठजोड़ करने तथा किसी भी प्रकार से सरकार बनाने की ओर रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्यकुशलता में बहुत अधिक कमी हो जाती है।
प्रश्न 5.
एकदलीय प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर
एकदलीय प्रणाली
जिस देश में केवल एक दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ की दल प्रणाली को एकदलीय कहा जाता है। साम्यवादी व्यवस्था वाले राज्यों और अन्य भी अनेक राज्यों में एकदलीय व्यवस्था को अस्तित्व रहा है, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी राज्यों ने अब एकदलीय व्यवस्था का त्याग कर बहुदलीय व्यवस्था को अपना लिया है।
इस एकदलीय प्रणाली को कभी तो संविधान से ही मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी राज्यों के संविधानों में साम्यवादी दल का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठन का निषेध कर दिया गया था। अनेक बार ऐसा होता है कि संविधान के द्वारा तो अन्य राजनीतिक दलों का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन शासक दल संविधानेतर (Extraconstitutional) उपायों से अन्य राजनीतिक दलों का दमन कर शासन शक्ति पर एकाधिकार स्थापित कर लेता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल हों, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति नगण्य हो अर्थात् वैसी ही हो जैसी स्थिति द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में दो के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों की होती है, तो इसे एकदलीय प्रणाली वाला राज्य ही कहा जाएगी।
एकदलीय प्रणाली को सामान्यतया सर्वाधिकारवादी और जनहित-विरोधी समझा जाता है, किन्तु सदैव ही ऐसा होना आवश्यक नहीं है और उद्देश्य की दृष्टि से भी एकदलीय प्रणाली के विभिन्न रूप हो सकते हैं। हिटलर और मुसोलिनी की एकदलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता हस्तगत , करना और उस पर अपना अधिकार बनाये रखना ही था, लेकिन टर्की में मुस्तफा कमालपाशा की एकदलीय पद्धति निश्चय ही जन हितैषी थी। वर्तमान समय में मेक्सिको, मैडागास्कर आदि राज्यों की एकदलीय व्यवस्था को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। कमालपाशा का टर्की, मेक्सिको या मैडागास्कर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया एकदलीय व्यवस्था को लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं समझा जा सकता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)
प्रश्न 1.
“राजनीतिक दल लोकतन्त्र के प्राण हैं।” इस कथन के प्रकाश में राजनीतिक दलों के दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर “राजनीतिक दल लोकतन्त्र के प्राण हैं।” इस कथन के प्रकाश में राजनीतिक दलों के दो कार्य निम्नवत् हैं-
1. सरकार का निर्माण – निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों की मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कर शासन का संचालन करता है। संसदात्मक शासन में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो, उसके नेता द्वारा मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग” का स्वरूप अपनाया जा सकता है, जिसके कारण सरकार का निर्माण और संचालन सम्भव ही नहीं होगा।
2. जनता और शासन के बीच सम्बन्ध – लोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त जनता और शासन के बीच सम्पर्क बनाये रखना है और इस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजातन्त्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार कर जनमत को पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता को ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अलावा ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुँचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। लावेल ने ठीक ही कहा है, “राजनीतिक दल ‘विचारों के दलाल’ (Broker of Ideas) के रूप में कार्य करते हैं।”
प्रश्न 2.
राजनीतिक दल के चार कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2007]
उत्तर
राजनीतिक दल के चार कार्य निम्नवत् हैं-
1. सुदृढ़ संगठन स्थापित करना – कोई भी राजनीतिक दल सुदृढ़ संगठन के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता; अतः प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रथम कार्य केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय स्तर पर अपना संगठन स्थापित करना और उसे अधिकाधिक सुदृढ़ बनाना होता है।
2. दलीय नीति-निर्धारण करना – प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी एक नीति और विचारधारा होना आवश्यक है। अत: राजनीतिक दल बाहरी क्षेत्र में वैदेशिक सम्बन्धों तथा आन्तरिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, खाद्य, यातायात, शिक्षा, रोजगार और प्रमुख बातों के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करता है।
3. दलीय नीति का प्रचार और प्रसार कर दल की शक्ति बढ़ाना – राजनीतिक दल का लक्ष्य चुनाव में जीतकर सत्ता प्राप्त करना होता है और इसके लिए उनके द्वारा अपनी दलीय नीति का अधिक-से-अधिक प्रचार और प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजनीतिक दल अपने पक्ष में व्यक्तियों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।
4. लोकमत का निर्माण करना – लोकतन्त्र के इस युग में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश के शासन का संचालन करते हैं। अत: चुनाव में जीतने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करके तथा जनता को जनहितकारी कार्य करने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयत्न करता है।
प्रश्न 3.
लोकतन्त्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं? दो कारण दीजिए। या राजनीतिक दल की दो विशेषताएँ बताइए। [2016]
या
लोकतन्त्र की सफलता एवं शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं।” इस कथन की पुष्टि कीजिए। [2007]
या
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की दो भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। [2008, 10]
उत्तर
राजनीतिक दल-प्रणाली के समर्थकों ने राजनीतिक दलों के निम्नलिखित दो प्रमुख गुण बताये हैं-
1. लोकतन्त्र हेतु अनिवार्य – आधुनिक समय में अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्था प्रचलित है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। निर्वाचन राजनीतिक दलों के आधार पर होते हैं। निर्वाचन में जो दल बहुमत में आता है वह सरकार का निर्माण और संचालन करता है तथा अन्य दल विरोधी दल के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों का अस्तित्व लोकतन्त्रीय शासन-प्रणाली के लिए अनिवार्य है। लीकॉक ने कहा है, “दलबन्दी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो लोकतन्त्र को सम्भव बनाती है।”
2. शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश – राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण प्रतिनिध्यात्मक शासन-प्रणाली में बहुमत प्राप्त दल शासन-कार्य संचालित करता है और अन्य दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन की स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता पर बन्धन लगाते हैं। लॉस्की ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है।”
प्रश्न 4.
क्या दलीय व्यवस्था प्रजातन्त्र के लिए अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
क्या दलीय व्यवस्था प्रजातन्त्र के लिए अनिवार्य है?
दलीय व्यवस्था के जो दोष बताये गये हैं उनमें बहुत कुछ सच्चाई है और यह कहा जा सकता है कि जेहाँ दलीय सरकार स्थापित हुई, वहाँ दलीय संघर्ष और वर्गीय हितों पर आधारित कानून निर्माण होता ही है। इस प्रकार की बुराइयों के कारण अनेक विद्वानों द्वारा ‘दलविहीन लोकतन्त्र’ (Partyless Democracy) के मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, किन्तु दलविहीन लोकतन्त्र जितना आकर्षक जान पड़ता है उतना व्यावहारिक नहीं है। वस्तुत: प्रतिनिध्यात्मक शासन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। राजनीतिक दलों की बुराइयों को दूर करने का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग यही है कि जनता के बौद्धिक और नैतिक स्तर को उच्च किया जाये। इसके अतिक्ति, प्रत्येक परिस्थिति में दल के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति भक्ति को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों में योग्य और जनभावना से प्रेरित नागरिकों को स्थान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दल प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक हैं। इन उपायों को अपनाकर उन्हें प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के दो कार्य लिखिए। [2007, 09, 13, 16]
उत्तर
- जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना तथा
- सरकार का निर्माण करना।।
प्रश्न 2.
भारत के चार प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए।
या
अपने देश के दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। [2011, 13]
उत्तर
- भारतीय जनता पार्टी,
- कांग्रेस (इ),
- बहुजन समाज पार्टी तथा
- भारतीय साम्यवादी दल।
प्रश्न 3.
दलीय पद्धति के कोई दो गुण लिखिए।
उत्तर
- जनमत का निर्माण तथा
- शासन की निरंकुशता पर नियन्त्रण।
प्रश्न 4.
दलीय-प्रणाली के कितने रूप प्रचलित हैं? [2012]
उत्तर
दलीय प्रणाली के प्रमुखतया तीन रूप प्रचलित हैं-
- एक-दलीय प्रणाली,
- द्विदलीय प्रणाली तथा
- बहुदलीय प्रणाली।
प्रश्न 5.
बहुदलीय व्यवस्था के दो दोष लिखिए। [2007, 08, 11, 15, 16]
उत्तर
- राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा तथा
- मतभेद और गुटबन्दी को बढ़ावा।
प्रश्न 6.
राजनीतिक दलों को ‘लोकतन्त्र का प्राण’ तथा ‘शासन का चतुर्थ अंग’ क्यों कहा गया है?
उत्तर
लोकतन्त्र, चाहे उसका स्वरूप कोई भी क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। इसलिए उसे लोकतन्त्र का प्राण तथा शासन का चतुर्थ अंग कहा गया है।
प्रश्न 7.
भारत के दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर
- अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है तथा
- समता पार्टी बिहार को क्षेत्रीय दल है।
प्रश्न 8.
राजनीतिक दल की कोई एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिए।
उत्तर
एडमण्ड बर्क के अनुसार, “राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है, जो किन्हीं ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर, जिन पर वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में, काम करने के लिए एकता में बँधे होते हैं।”
प्रश्न 9.
एकदलीय पद्धति के दो अवगुण लिखिए। [2013]
उत्तर
- वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अभाव।
- लोकतन्त्र के सिद्धान्तों की उपेक्षा।
प्रश्न 10.
राजनीतिक दलों के दो उद्देश्य लिखिए।
उत्तर
- शासन पर वैधानिक रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित करना।
- सरकार और जनता के मध्य कड़ी का कार्य करना।
प्रश्न 11.
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों का एक महत्त्व बताइए।
उत्तर
राजनीतिक दल लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ है। इनके कारण ही सरकार ठीक प्रकार से कार्य करती है। लीकॉक ने लिखा है कि “दलबन्दी ही एक ऐसी चीज है जो लोकतन्त्र को सम्भव बनाती है।”
प्रश्न 12
राजनीतिक दलों के दो दोष बताइए। [2015]
उत्तर
- भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना तथा
- जनशक्ति का विभाजन करना।
प्रश्न 13
एकदलीय व्यवस्था वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। [2016]
उत्तर
- चीन तथा
- रूस
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)
1. अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक है-
(क) शिक्षित जनता
(ख) राजनीतिक दल
(ग) स्वस्थ नागरिक
(घ) जनसाधारण का सहयोग
2. शासन-सत्ता पर अंकुश के लिए आवश्यक है-
(क) विरोधी दल
(ख) सक्षम व्यवस्थापिका
(ग) शिक्षित जनता
(घ) अधिक संख्या में राजनीतिक दल
3. डी० एम० के० किस राज्य का महत्त्वपूर्ण दल है?
(क) कर्नाटक
(ख) केरल
(ग) तमिलनाडु
(घ) गुजरात
4. निम्नलिखित में से किस देश में द्वि-दलीय प्रणाली है?
(क) चीन
(ख) फ्रांस
(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका
(घ) इटली
5. निम्नलिखित में से किस देश में एकदलीय पद्धति का अस्तित्व है? [2016]
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ख) भारत
(ग) चीन
(घ) फ्रांस
6. द्विदलीय शासन-प्रणाली कौन-से देश में पाई जाती है?
(क) ब्रिटेन
(ख) फ्रांस
(ग) पाकिस्तान
(घ) इटली
7. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करते ? [2008]
(क) राजनीतिक शिक्षा देना
(ख) सरकार बनाना
(ग) सरकार की आलोचना करना
(घ) परिवहन की व्यवस्था करना
8. भारत में दलविहीन प्रजातन्त्र की संकल्पना की वकालत की [2013]
(क) जयप्रकाश नारायण ने
(ख) मोरारजी देसाई ने
(ग) चन्द्रशेखर ने
(घ) जवाहरलाल नेहरू ने।
उत्तर
- (ख) राजनीतिक दल,
- (क) विरोधी दल,
- (ग) तमिलनाडु,
- (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका,
- (ग) चीन,
- (क) ब्रिटेन,
- (घ) परिवहन की व्यवस्था करना,
- (क) जयप्रकाश नारायण ने
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